Outsourcing Salary Increase 2026: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मिशन 2027 से पहले प्रदेश के आउटसोर्सिंग कर्मचारियों (Outsourcing Employees) को एक बहुत बड़ी सौगात दी है। लंबे समय से अपने मानदेय में वृद्धि का इंतजार कर रहे करीब 2 लाख कर्मचारियों के चेहरों पर अब खुशी की लहर है।
राज्य सरकार ने चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों से लेकर तकनीकी सहायकों तक के वेतन में जबरदस्त इजाफा किया है। नई दरों के अनुसार, कर्मचारियों की सैलरी में 8,000 रुपये से लेकर 11,000 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है। बढ़ा हुआ वेतन इसी साल अप्रैल महीने से लागू हो जाएगा।
किसे मिलेगी कितनी सैलरी? (UP Outsourcing Salary New List)
सरकार द्वारा जारी की गई आउटसोर्सिंग की नई दरों के बाद वेतन का स्ट्रक्चर पूरी तरह से बदल गया है। आइए देखते हैं किस पद पर अब कितनी सैलरी मिलेगी:
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| पद का नाम (Post Name) | पुराना मानदेय (Old Salary) | नया मानदेय (New Salary) |
| चपरासी / चौकीदार (Peon/Guard) | ₹10,000 | ₹18,000 |
| डाटा एंट्री ऑपरेटर / कंप्यूटर सहायक | ₹14,000 | ₹23,000 |
| अनुवादक (Translator) | ₹14,000 | ₹23,000 |
| शिक्षण सेवाएं (Teachers) | – | ₹25,000 (अधिकतम) |
| डॉक्टर (Doctors) | – | ₹40,000 (अधिकतम) |
| सीनियर प्रोग्रामर | – | ₹37,400 |
UP Outsourcing Salary Increase 2026: किसे मिलेगी कितनी सैलरी?
सैलरी के साथ मिलेगा EPF और ESI का डबल फायदा
कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर सिर्फ सैलरी बढ़ने तक ही सीमित नहीं है। योगी सरकार ने कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा (Social Security) देने का भी बड़ा फैसला किया है। अब नई व्यवस्था के तहत, कर्मचारियों को उनके बढ़े हुए मानदेय के अलावा 13 फीसदी ईपीएफ (EPF) और 3.25 फीसदी ईएसआई (ESI) का लाभ भी दिया जाएगा।
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ठेकेदारी प्रथा खत्म: अब UPCOS के जरिए होगी पारदर्शी भर्ती
पहले आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की नियुक्ति अलग-अलग प्राइवेट एजेंसियों द्वारा की जाती थी। इस ठेकेदारी प्रथा में कर्मचारियों के शोषण की लगातार शिकायतें आती थीं—जैसे समय पर वेतन न मिलना या तय मानदेय से कम पैसा देना।
इस समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए सरकार ने यूपी आउटसोर्स सेवा निगम (UPCOS) का गठन किया है। अब प्रदेश में आउटसोर्सिंग के सभी रिक्त पदों पर भर्तियां इसी सरकारी निगम के जरिए पूरी पारदर्शिता के साथ होंगी, जिससे प्राइवेट एजेंसियों की मनमानी पर पूरी तरह से रोक लगेगी।
आउटसोर्सिंग भर्तियों में आरक्षण (Reservation) लागू
विपक्ष अक्सर सरकार पर यह आरोप लगाता रहा है कि आउटसोर्सिंग की भर्तियों में आरक्षण के नियमों का पालन नहीं होता है। विपक्ष की इस ‘पीडीए’ (PDA) राजनीति की काट निकालते हुए, योगी सरकार ने अब यूपीकोस (UPCOS) के जरिए होने वाली सभी भर्तियों में आरक्षण (Reservation) को सख्ती से लागू कर दिया है।
नया आरक्षण गणित इस प्रकार होगा:
- अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC): 27%
- अनुसूचित जाति (SC): 21%
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS): 10%
- अनुसूचित जनजाति (ST): 2%
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बजट में 426 करोड़ रुपये का भारी इजाफा
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कर्मचारियों के वेतन बढ़ाने का यह ऐतिहासिक ऐलान किया था। इस बड़े फैसले को जमीन पर उतारने और कर्मचारियों को बिना किसी रुकावट के वेतन देने के लिए, सरकार ने संबंधित विभाग के बजट में 426 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी की है। अब इस मद के लिए कुल 2223.84 करोड़ रुपये का बजट जारी किया गया है।
निष्कर्ष: योगी सरकार का यह फैसला उन लाखों परिवारों के लिए किसी बड़े त्योहार से कम नहीं है, जो सालों से मामूली वेतन पर काम कर रहे थे। वेतन वृद्धि और UPCOS के गठन से न सिर्फ उनका आर्थिक स्तर सुधरेगा, बल्कि उनके नौकरी की सुरक्षा भी मजबूत होगी।
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